स्तंभ I: आर्थिक सुदृढ़ता एवं बैंकिंग शासन

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को ₹52,878 करोड़ में आईडीबीआई बैंक की 60.72% इक्विटी हिस्सेदारी का रणनीतिक हस्तांतरण भारत के बैंकिंग विनिवेश एजेंडे को गति प्रदान करता है। दीपम (DIPAM) और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा संयुक्त रूप से संचालित इस प्रक्रिया से बैंक में सरकारी स्वामित्व कम होगा और निजी पूंजी का आगमन होगा।

गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) के दबाव से उबरने के बाद बैंक की बैलेंस शीट में सुधार हुआ है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने 'फिट एंड प्रॉपर' मानदंड के तहत स्वीकृति प्रदान की है। इस रणनीतिक निर्णय के वित्तीय और वैधानिक पहलुओं का विस्तृत विवरण आईडीबीआई बैंक की फेयरफैक्स को ₹52,878 करोड़ में बिक्री में उपलब्ध है।

स्तंभ II: औद्योगिक नीति एवं मानक संप्रभुता

औद्योगिक नीति में गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन निम्नस्तरीय आयातों को रोकने के लिए आवश्यक है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) अधिनियम, 2016 की धारा 16 के तहत अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (QCOs) का विस्तार किया है। अब घरेलू तथा विदेशी निर्माताओं को भारतीय बाजार में रासायनिक घटकों की बिक्री हेतु बीआईएस प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

यह ढांचा सुरक्षा अनुपालन के साथ व्यापार संतुलन बनाए रखता है। आणविक इनपुट का मानकीकरण घरेलू आपूर्ति श्रृंखला की रक्षा करता है तथा विश्व व्यापार संगठन के तकनीकी व्यापार बाधाएं (WTO-TBT) समझौते के अनुकूल गैर-टैरिफ तंत्र स्थापित करता है। इस विषय का गहन विश्लेषण आणविक संप्रभुता: भारत का नया रासायनिक सुरक्षा ढांचा में प्रस्तुत किया गया है।

स्तंभ III: पारिस्थितिक निरंतरता एवं जलवायु अनुकूलन

पर्यावरण प्रबंधन में स्थलीय जीवों के संरक्षण के साथ जल निकायों की सुरक्षा का एकीकरण आवश्यक है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 85 नामित रामसर आर्द्रभूमि स्थलों को घोषित बाघ गलियारों से जोड़ने वाली कार्ययोजना लागू की है। यह भौगोलिक नियोजन ढांचा जल विज्ञान चक्र को बनाए रखते हुए वन्यजीवों के निर्बाध आवागमन को सक्षम बनाता है।

संबद्ध आर्द्रभूमि ग्रिड का निर्माण पेरिस समझौते के तहत भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है। यह कार्बन अवशोषण क्षमता को बढ़ाता है तथा मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने में मदद करता है। इस एकीकृत संरक्षण नीति का पूर्ण ब्योरा भारत का आर्द्रभूमि ग्रिड और बाघ गलियारा में देखा जा सकता है।

बैंकिंग क्षेत्र में रणनीतिक विनिवेश, औद्योगिक गुणवत्ता नियंत्रण तथा पारिस्थितिकीय गलियारा ग्रिड का समन्वय राजकोषीय विवेक, औद्योगिक मानकीकरण और सतत विकास लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।