BioE3 नीति और भारत में विनियामक oversight के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. BioE3 नीति एक मजबूत जैव-अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए घरेलू बायोमैन्युफैक्चरिंग और सिंथेटिक जीव विज्ञान के विस्तार पर केंद्रित है। 2. औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत, संगणनात्मक प्रोटीन मॉडल और एल्गोरिथम भविष्यवाणियों को भौतिक वेट-लैब परीक्षणों की आवश्यकता के बिना बाजार प्राधिकरण के लिए सीधी कानूनी वैधता प्राप्त होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

17 अक्टूबर, 2026 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संस्थान 'एन्थ्रोपिक' (Anthropic) ने अपनी आंतरिक वेट बायोलॉजी प्रयोगशाला स्थापित की; इस निर्णय से एल्गोरिदम आधारित प्रोटीन डिजाइनों का परीक्षण अब सीधे जीवित कोशिकाओं पर शुरू हो गया है।

केवल कंप्यूटर कोड से बीमारियां ठीक नहीं हो सकतीं।

बीते एक दशक से जैव प्रौद्योगिकी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दायरा स्क्रीन तक सीमित था; वैज्ञानिक इसे 'इन सिलिको' डिजाइन कहते हैं। लेकिन जब तक उन प्रोटीनों को भौतिक रूप से परख न लिया जाए, वे केवल गणितीय अनुमान रहते हैं। अग्रणी संस्थानों द्वारा भौतिक प्रयोगशालाओं का संचालन इसी कमी को दूर करता है। जीवित कोशिकाओं में प्रोटीन डिजाइनों की तुरंत पुष्टि होने से आरंभिक औषधि खोज का समय चार से छह वर्ष से घटकर मात्र 18 महीने रह गया है।

भारत के लिए इसके स्पष्ट आर्थिक मायने हैं। देश वर्तमान में वैश्विक जेनेरिक दवाओं की कुल मात्रा के 20 प्रतिशत से अधिक का निर्माण करता है; फिर भी साधारण जेनेरिक उत्पादों में लाभ बहुत सीमित रहता है। केंद्र सरकार ने बायोई3 नीति के जरिए $300 अरब की जैव-अर्थव्यवस्था का लक्ष्य तय किया है। साधारण दवाओं के स्थान पर जटिल बायोसिमिलर्स तैयार करने के लिए स्वचालित वेट-लैब परीक्षण अनिवार्य हैं।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत, प्रयोगशाला में प्रमाणित इन-विट्रो साक्ष्यों के बिना किसी भी एल्गोरिदम निष्कर्ष को चिकित्सीय अनुमति नहीं मिल सकती।

विदेशी दवाओं की केवल नकल करने का दौर अब समाप्त हो रहा है। भौतिक प्रयोगशालाओं के साथ आधुनिक तकनीकों का तालमेल बैठाकर भारत नए बायो-थेरेप्यूटिक्स का निर्माण देश के भीतर कर सकता है और घरेलू स्वास्थ्य सुरक्षा को अधिक मजबूत बना सकता है।