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भारत में पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक ढांचे के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 48क राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और देश के वनों तथा वन्यजीवों की रक्षा करने का निर्देश देता है। 2. पर्यावरण संरक्षण से संबंधित यह प्रावधान मूल रूप से 1950 में संविधान निर्माताओं द्वारा शामिल किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

डिजिटल पब्लिक इनफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. DPI से तात्पर्य बुनियादी, ओपन-एक्सेस डिजिटल प्लेटफॉर्म से है जो सार्वजनिक और निजी संस्थाओं को जनसंख्या पैमाने पर सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं। 2. DPI के उदाहरणों में एकीकृत भुगतान इंटरफेस और सुरक्षित डिजिटल पहचान फ्रेमवर्क शामिल हैं। 3. DPI पूरी तरह से बहुराष्ट्रीय conglomerates के स्वामित्व वाले मालिकाना बंद-स्रोत (proprietary closed-source) सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

आधुनिक आर्थिक ढाँचे के संदर्भ में 'ऑरेंज इकोनॉमी' (Orange Economy) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह मुख्य रूप से बौद्धिक संपदा से संचालित होने वाले आर्थिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें डिजिटल सामग्री निर्माण, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, कला और मीडिया शामिल हैं। 2. यह उच्च गति वाले दूरसंचार बुनियादी ढाँचे से स्वतंत्र रूप से संचालित होता है और पूरी तरह से पारंपरिक भौतिक विनिर्माण पर निर्भर करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

यूनेस्को विश्व धरोहर नामांकन प्रक्रिया और भारत के विरासत शासन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल होना एक अनिवार्य पूर्वशेक है और औपचारिक नामांकन dossier प्रस्तुत करने से पहले संपत्तियों को इस रजिस्टर पर न्यूनतम एक निरंतर वर्ष की अवधि के लिए रहना आवश्यक है। 2. प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष (AMASR) अधिनियम, 1958 घरेलू विधिक ढांचा प्रदान करता है जिसके तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) केंद्रीय रूप से सुरक्षित स्मारकों की रक्षा करता है। 3. भारत के संविधान का अनुच्छेद 49 एक न्यायोचित मौलिक अधिकार है जो नागरिकों को स्मारक संरक्षण के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

अंतरराष्ट्रीय शिखरों और अंतर-सरकारी समझौता ज्ञापनों को नियंत्रित करने वाले प्रशासनिक प्रोटोकॉल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सिंगल-विंडो क्लीयरेंस चैनल का उद्देश्य ओवरलैपिंग विभागीय जाँच को समाप्त करना और कानूनी तथा वित्तीय जाँच में तेजी लाना है। 2. संस्थागत जवाबदेही तंत्र के तहत ठोस बेंचमार्क के आधार पर प्रगति की निगरानी के लिए शिखर सम्मेलन के बाद के मूल्यांकन मीट्रिक्स की आवश्यकता होती है। 3. विदेश नीति में लचीलापन बनाए रखने के लिए अमूर्त राजनयिक प्रतिबद्धताओं को प्रदर्शन ट्रैकिंग से छूट दी गई है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

अंतरराष्ट्रीय संबंधों और प्रशासनिक कानून में समझौता ज्ञापन (MoU) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. एक समझौता ज्ञापन एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि है जो बिना अनुसमर्थन के स्वचालित रूप से प्रवर्तनीय न्यायिक दायित्व उत्पन्न करती है। 2. यह आमतौर पर राज्य संस्थाओं के बीच आशय की अभिसारिता को व्यक्त करता है और औपचारिक समझौतों से पहले के प्रारंभिक चरण के रूप में कार्य करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित एक प्रमुख मांग-न्यूनीकरण (demand-reduction) अभियान है। 2. यह अभियान विशेष रूप से भारत भर के उन चिन्हित प्राथमिकता वाले जिलों को लक्षित करता है जो मादक पदार्थों के सेवन की संवेदनशीलता से ग्रस्त हैं। 3. एनबीएमए (NMBA) का प्राथमिक अधिदेश सामुदायिक या शैक्षणिक संस्थानों को शामिल किए बिना पूरी तरह से न्यायिक कारावास और कठोर पुलिस गश्त पर निर्भर करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

भारत में मादक पदार्थों के संबंध में संवैधानिक ढांचा और विधिक प्रावधानों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत के संविधान के नीति निदेशक तत्वों में शामिल अनुच्छेद 14 (अथवा अनुच्छेद 47) राज्य को मादक पेय पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करने का निर्देश देता है। 2. नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम, 1985 केंद्रीय और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों को तलाशी, जब्ती और संपत्ति ज़ब्त करने की शक्तियों से लैस करने वाला प्राथमिक विधायी ढांचा प्रदान करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

भारत में बीमा क्षेत्र के नियामक ढाँचे के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) IRDA अधिनियम, 1999 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। 2. मुख्य तथ्य विवरण (KFS) नियामकों द्वारा सादी भाषा में पॉलिसी बहिष्करण, उप-सीमाओं और लॉक-इन शर्तों का विस्तार से विवरण देने के लिए अनिवार्य किया गया है। 3. भारत ने वर्तमान नियामक चक्र के अनुसार 'सभी के लिए बीमा' के अपने दीर्घकालिक राष्ट्रीय रोडमैप लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

भारत में बीमा क्षेत्र से जुड़े निम्नलिखित टर्म्स पर विचार कीजिए: 1. बीमा पैठ (Insurance Penetration) 2. बीमा घनत्व (Insurance Density) 3. बैंकाश्योरेंस (Bancassurance) उपर्युक्त में से कौन सा टर्म विशेष रूप से किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के अनुपात में एक वर्ष में अंडरराइटर किए गए कुल बीमा प्रीमियम के प्रतिशत को मापता है?